ज्या कुटुंबाचंं आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा करण्यात येतात. गेल्या जुलै महिन्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली होती. आतापर्यंत एकूण नऊ हाफ्ते महिलांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आले आहेत. मात्र या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याचं बोललं जात आहे. तसेच सरकार इतर योजनेचे पैसे या योजनेकडे वळवत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सुरू आहे. मात्र दुसरीकडे काहीही झालं तरी ही योजना सुरूच राहील असा दावा महायुतीच्या सरकारकडून केला जात आहे.
दरम्यान आमचं सरकार आलं तर आम्ही लाडक्या बहिणींना 1500 हजार रुपये नाही तर 2100 रुपये देऊ अशी घोषणा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी महायुतीच्या नेत्यांकडून करण्यात आली होती. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये याबाबत घोषणा होऊ शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या योजनेतील वाढीव पैशांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता 2100 रुपये कधी मिळणार याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
याबाबत बोलताना सर्व सोंगं करता येतात परंतु पैशांचं सोंग करता येत नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारली की योग्यवेळी निर्णय घेऊ अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती. आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची देखील प्रतिक्रिया समोर आली आहे. लाडक्या बहिणींनी सरकारची ताकद वाढवली, त्यामुळे राज्याची आर्थिक ताकद वाढली की आम्ही लाडक्या बहिणींना 2100 देणार आहोत, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. विरोधकांनी सुधरावं, आम्ही जे बोललो ते बोललो, काँग्रेसने देखील आश्वासन दिली होती, मात्र त्यांनी ती पाळली नाहीत, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. मात्र तरी देखील 2100 रुपये कधी मिळणार? याकडे आता राज्यातील लाभार्थी महिलांचं लक्ष लागलं आहे.