Ladki Bahin Yojana: 'लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देणं अवघड', महायुतीच्या नेत्याच्या विधानामुळे चिंता वाढली

Ramdas Athawale on Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकारची लाडकी बहीण योजना ही योजना देशभरात चर्चेत आहे. आतापर्यंत अडीच कोटी महिलांना या योजने अंतर्गत लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. आगामी काळात ही रक्कम 2100 रुपये होणार असल्याचे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी दिलेले आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशातच आता महायुतीचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी यावर भाष्य केले आहे. याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देणं अवघड – आठवले

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारात दिले होते. मात्र सत्ता आल्यानंतरही याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाढला असल्याचे समोर आले आहे. अशातच आता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी ‘लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देणे अवघड जात आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनामुळे महिलांनी मतदान केले आहे. पुढच्या बजेटआधी लाडक्या बहिणींचे पैसे द्यावेत.’ असं म्हटलं आहे.

या महिलांना केवळ 500 रुपये मिळणार

समोर आलेल्या माहितीनुसार, नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण या दोन्ही सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या 8 लाखांपेक्षा जास्त आहे. नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत महिलांना 12000 रुपये दिले जातात. यात राज्य सरकारचे 6 हजार रुपये आणि केंद्र सरकारच्या 6 हजार रुपयांचा समावेश आहे. मात्र लाडकी बहीण योजनेच्या नियमानुसार, लाभार्थी महिलांना शासकीय योजनेमधून वर्षाला 18 हजार रुपयांपेक्षा जास्त लाभ दिला जाणार नाही. त्यामुळे आता या महिलांना लाडकी बहीण योजोनत वार्षिक 18 हजार रुपयांऐवजी केवळ 6 हजार रुपयेच मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच दर महिन्याला 1500 रुपयांऐवजी केवळ 500 रुपये दिले जाण्याची शक्यता आहे. ‘लोकमत’नं याबाबत वृत्त दिले आहे.

लाभ कमी करण्याचा प्रस्ताव

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सव्वा आठ लाख महिलांना नमो शेतकरी योजनेचे 12 हजार रुपये मिळत आहेत. आता या महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 6 हजार रुपये म्हणजे दरमहा 500 देण्याचा प्रस्ताव माडण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात या सव्वा आठ लाख महिलांना केवळ 500 रुपये दिले जाण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय अंमलात आल्यास सरकारी तिजोरीवरील 1400 कोटींचा बोजा कमी होण्याची शक्यता आहे.