Ladki Bahin Yojana: 'लाडक्या बहिणींना 2100 नव्हे 3000 रुपये देऊ, पण..,' भाजप नेत्याचे विधान चर्चेत

लाडकी बहीण योजना

Parinay Phuke: लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची अल्पावधित लोकप्रिय झालेली योजना आहे. राज्यातील अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा फायदा झालेला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील गरीब आणि पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारात महायुतीच्या नेत्यांनी लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशातच आता भाजपचे नेते परिणय फुके यांनी या योजनेबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं ते जाणून घेऊयात.

लाडक्या बहिणींच्या वाढीव निधीबाबत अद्याप निर्णय नाही

राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे, मात्र लाडक्या बहिणींच्या वाढीव निधीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. मध्यंतरी राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील बोजा वाढल्याने लाडकी बहीण योजना बंद होणार असल्याची चर्चा रंगली होती. आता यावर भाजपचे नेते परिणय फुके यांनी पत्रकार परिषदेत भाष्य केले आहे.

2100 नव्हे 3000 रुपये देऊ…

पत्रकारांच्या प्रश्नावर बोलताना फुके यांनी म्हटले की, ‘या योजनेसाठी सरकारने 36 हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. मी तुम्हाला दाव्यानं सांगतो, 2100 नाही तर तीन हजार रुपये देऊ पण काही दिवस थांबावं लागणार आहे. आमच्या लाडक्या बहि‍णींचा आमच्यावर विश्वास आहे. त्यांनी आम्हाला मोठ्या मताधिक्यानं निवडून दिलं आहे. त्याची परतफेड आम्ही करणार आहोत, 1500 रुपये सुरू ठेवणार आहोत, आणि पुढे जसजशी राज्याची परिस्थिती सुधारेल तसतशे 2100 रुपये देऊ आणि आणखी सुधारली तर 3000 हजार रुपये देऊ.’

या महिलांना केवळ 500 रुपये मिळणार

समोर आलेल्या माहितीनुसार, नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण या दोन्ही सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या 8 लाखांपेक्षा जास्त आहे. नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत महिलांना 12000 रुपये दिले जातात. यात राज्य सरकारचे 6 हजार रुपये आणि केंद्र सरकारच्या 6 हजार रुपयांचा समावेश आहे. मात्र लाडकी बहीण योजनेच्या नियमानुसार, लाभार्थी महिलांना शासकीय योजनेमधून वर्षाला 18 हजार रुपयांपेक्षा जास्त लाभ दिला जाणार नाही. त्यामुळे आता या महिलांना लाडकी बहीण योजोनत वार्षिक 18 हजार रुपयांऐवजी केवळ 6 हजार रुपयेच मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच दर महिन्याला 1500 रुपयांऐवजी केवळ 500 रुपये दिले जाण्याची शक्यता आहे. ‘लोकमत’नं याबाबत वृत्त दिले आहे.