Ladki Bahin yojana door to door re verification for them who has four wheeler vehicle | 'त्या' लाडक्या बहिणींचा शोध घेण्यासाठी दारोदारी जाऊन तपासणी; योजनेला नवं वळण

वैभव बालकुंदे, झी मीडिया, लातूर: (Ladki Bahin Yojana) लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत राज्यातील महिला वर्गाला आर्थिक पाठबळ देण्यातं काम गेले काही महिने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं करण्यात येत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या महिला वर्गाला पाठबळ देत सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये या योजनेच्या माध्यमातून सरशीसुद्धा मिळवल्याचं पाहायला मिळालं. 

एकिकडे योजनेच्या माध्यमातून महिला वर्ग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत असतानाच दुसरीकडे याच योजनेमध्ये अनेक महिलांच्या नावे बनावट खाती उघडून चुकीच्या पद्धीतनं पैसे लाटण्यात आल्याची प्रकरणंही समोर आली. हाच गैरप्रकार थांबवण्यासाठी म्हणून आता शासनानं काही कठोर नियमावली आखत योजनेतील लाभार्थी महिलांची पुनर्पडताळणी करण्यास सुरुवात केली. या माध्यमातून आर्थिक निकषांमध्ये न बसणाऱ्या महिलांना मिळणारा फायदासुद्धा थांबवण्यासाठी शासनानं पावलं उचलली. 

‘चारचाकी’वाल्या बहिणींच्या दारी प्रतिनिधी… 

फेरपडताळणी अंतर्गतच आता अंमलबजावणीसंदर्भातील माहिती समोर आली असून कुटुंबात चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळण आता बंद होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ज्या कुटुंबात चारचाकी वाहन आहे त्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असं सुरुवातीपासून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र या निकषाकडे दुर्लक्ष करून अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. 

परिणामी, शासनानं उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचा आधार घेत चारचाकी वाहन असलेली यादी घेऊन लाडकी बहीण योजनेत सहभागी असलेल्या घरांचा आढावा घेण्याचं काम सुरू केलं. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून ही तपासणी सुरू करण्यात आली असून, लातूर जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 4398 महिलांच्या घरी जाऊन तपासणी करण्यात आली. त्यात 2763 महिलांच्या कुटुंबात चारचाकी वाहन असल्याचं निदर्शनास आलं. ज्यामुळं आता ही नावं योजनेतील लाभार्थींच्या यादीतून वगळण्यात येणार आहेत. 

लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनेक महिलांची नावं या यादीतून येत्या काळात वगळली जाणार असून, चुकीचे आर्थिक निकष सादर करणाऱ्या महिलांचा यामध्ये समावेश असेल. दरम्यान या योजनेतून स्वत:हून माघार घेण्याचा पर्यायही शासनानं महिलांना दिला असून, अर्ज मागे घेण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली आहे.